वादाखिलाफी एवं अधिकारियों द्वारा नित नया आदेश जारी करने से खफा *राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन के मूड में* प्रचार प्रसार का काम जब राजीवीका करेगी तो स्थानीय समाचार पत्र व एजेंसियां पंचायतों की सफलता की कहानियां क्यों प्रकाशित करेगी महात्मा गांधी नरेगा योजना में मेट, कारीगर एवं सामग्री के भुगतान के साथ-साथ कार्मिकों का वेतन भी बकाया धारा 38 ( 4) की कार्रवाई सरपंचों को डराने व धमाकाने का हथियार ?

वादाखिलाफी एवं अधिकारियों द्वारा नित नया आदेश जारी करने से खफा *राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन के मूड में*  प्रचार प्रसार का काम जब राजीवीका करेगी तो स्थानीय समाचार पत्र व एजेंसियां पंचायतों की सफलता की कहानियां क्यों प्रकाशित करेगी  महात्मा गांधी नरेगा योजना में मेट, कारीगर एवं सामग्री के भुगतान के साथ-साथ कार्मिकों का वेतन भी बकाया  धारा 38 ( 4) की कार्रवाई सरपंचों को डराने व धमाकाने का हथियार ?
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वादाखिलाफी एवं अधिकारियों द्वारा नित नया आदेश जारी करने से खफा
*राजस्थान के सरपंच एक बार फिर आंदोलन के मूड में*

प्रचार प्रसार का काम जब राजीवीका करेगी तो स्थानीय समाचार पत्र व एजेंसियां पंचायतों की सफलता की कहानियां क्यों प्रकाशित करेगी

महात्मा गांधी नरेगा योजना में मेट, कारीगर एवं सामग्री के भुगतान के साथ-साथ कार्मिकों का वेतन भी बकाया

धारा 38 ( 4) की कार्रवाई सरपंचों को डराने व धमाकाने का हथियार ?

आवाज राजस्थान की
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अजमेर :: राजस्थान सरपंच संघ एक बार फिर आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है राजस्थान सरपंच संघ के नेताओं का कहना है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों के हालात वर्तमान में बहुत ही खराब है जो समझौता पंचायती राज मंत्री से हुआ था उस पर अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की ।
लंबित मांगें भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई सरपंच संघ और ग्राम विकास अधिकारी अब वादाखिलाफी के विरोध में आंदोलन का संयुक्त बिगुल बजाएंगे ऐसी आशंका है
सरपंच ने कहा कि उनका करीब 3000 करोड़ रूपया बकाया है जो अभी तक पंचायतों के खाते में जमा नहीं हुआ है
साथ ही टेंडर प्रक्रिया में शीथलता को लेकर जो वादे सरपंच से किए गए थे वह भी पूरे नहीं किए गए
ग्राम पंचायतों में पैसा खर्च करने पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जा रही है साथ ही ग्राम पंचायतों में बाहरी संस्था द्वारा ऑडिट करवाया जा रहा है पंचायतों में सरपंचों की मांगों पर अभी तक कोई सार्थक निर्णय नहीं होने से खफा सरपंच अब जल्द ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं
सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया की ग्राम पंचायतों में विकास कोष की राशि बकाया है नरेगा में तो हालत बहुत खराब है मेट, कारीगर के भुगतान के साथ-साथ सामग्री के पैसे भी बकाया चल रहा हैं पंचायतों में ऑनलाइन सिस्टम के कारण भुगतान समय पर नहीं हो रहा नये वेन्डर नहीं जुड़ पा रहे है
मनरेगा कार्मिकों का वेतन तीन महीने से बकाया है पंचायत राज विभाग प्रचार प्रसार का बजट राजीविका के माध्यम से खर्च करना चाह रही है ऐसे में स्थानीय समाचार पत्र व एजेंसीया नाराज हो जायेगी तथा पंचायत के अच्छे कार्यों की खबरें प्रकाशित नहीं करेगी सरपंचो ने तो प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन जारी करने की पाबंदियो को हटाने की मांग की थी परन्तु पंचायत राज विभाग राजीविका के माध्यम से अपनी मन मर्जी से स्वयं राशि खर्च करना चाह राह है ऐसे मैं पंचायतों का हक सरपंच छिनने नहीं देंगे सरपंचो ने कहा की
नरेगा में आनलाईन हाजरी सहीत कार्य के भुगतान में परेशानी आ रही है शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं किया जाता सरपंच ने कहा कि एक ओर तो सरकार कहती है कि सरपंच अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करें वहीं दूसरी ओर सरपंच द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने पर पद के दुरुपयोग के मामले में उसे निलंबित कर दिया जाता है इस प्रकार की दोहरी कार्रवाई से खफा सरपंच आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं माना जा रहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में सरपंच प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे

विजय कुमार पाराशर
आवाज राजस्थान की
9414302519


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