जिला बचाने के समर्थन में उतरे अधिवक्ता ने न्यायिक कार्यो का किया बहिष्कार

जिला बचाने के समर्थन में उतरे अधिवक्ता ने न्यायिक कार्यो का किया  बहिष्कार
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जिला बचाने के समर्थन में उतरे अधिवक्ता।


तीनों न्यायालय में न्यायिक कार्यो का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र।

प्रदेश सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग
शाहपुरा।
पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान में गठित नए जिलों में से कुछ जिलों को सरकार की ओर से खत्म करने की आशंका के चलते शाहपुरा में विगत सप्ताह से जिला बचाओं संघर्ष समिति के तत्वाधान में आंदोलन को गति दे रहे है।
         सोमवार को शाहपुरा अभिभाषक संस्था भी जिला बचाने में  अपना खुला समर्थन देने की घोषणा करते हुए आंदोलन में सहयोग करने का आव्हान किया।


अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा:-  जिला बचाने के लिए अभिभाषक संस्था की बैठक न्यायालय परिसर में हुई। संस्था की ओर से नियुक्त किये गए संयोजक अधिवक्ता दुर्गालाल राजौरा व कन्हैया लाल धाकड़ ने बताया कि इस आंदोलन को गति देने व सफल बनाने के लिए संस्था जिला बचाओ संघर्ष समिति को अपना खुला व पूर्ण समर्थन देगी।  समर्थन देने के साथ ही अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का अनिश्चित कालीन बहिष्कार करने का निर्णय लिया। सभी अधिवक्ताओं ने सोमवार से कार्य स्थगन रखा।
जिला न्यायाधीश व जिलाधीश को करवाया अवगत: आंदोलन को को लेकर न्यायिक कार्यों का अनिश्चित कालीन बहिष्कार रखने की सूचना अभिभाषक संस्था ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश के साथ  शाहपुरा जिलाधीश को पत्र सौंप कर दी। इस मौके पर आंदोलन संयोजक कन्हैया लाल धाकड़, दुर्गालाल राजौरा, सुनील शर्मा, नमन ओझा, जितेंद्र पाराशर, अंकित शर्मा, दिनेश व्यास, त्रिलोक नोलखा, योगेंद्र भाटी, राजेश वर्मा, अनिल शर्मा, तेजप्रकाश पाठक, कमलेश मुंडतीया, सोहेल खान, जीवराज शर्मा सहित सभी अधिवक्तों उपस्थित थे। 


प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष को पत्र:– जिले का दर्जा यथावत रखने के लिए
अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय के पीठाधीश आचार्य रामदयाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा। शाहपुरा को त्याग, तपस्या, बलिदान और धर्म की तपोस्थली बताते हुए पत्र में लिखा कि 70 वर्ष देरी से जिला बने शाहपुरा के साथ यदि अब जिले का दर्जा पुनः वापस लेने की अटकलें लगायी जा रही हैं और प्रदेश सरकार को अपना रुख़ स्पष्ट करना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में शाहपुरा के साथ अन्याय नहीं हों और ज़िला यथावत बना रहे। 
जिले का दर्जा बरकरार रखने की मांग को लेकर हार्डवेयर एसोसिएशन के सुधीर जेथलिया, चैनसुख सेठी, अनुज कांटिया,  हाजी उस्मान, कैलाश चारण आदि सदस्यों ने कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

Dev Krishna Raj Parashar - Shahpura

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