अजमेर ग्रामीण, सिलोरा, अरांई, केकड़ी एवं सावर पंचायत समितियों के बीडीओ को 7 जनवरी तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज के लिए गांवों को चिन्हित कर सूची नहीं भेजने पर
अजमेर ग्रामीण, सिलोरा, अरांई, केकड़ी एवं सावर पंचायत समितियों के बीडीओ को 7 जनवरी तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज के लिए गांवों को चिन्हित कर सूची नहीं भेजने पर
अजमेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अजमेर ग्रामीण, सिलोरा, अरांई, केकड़ी एवं सावर पंचायत समितियों के बीडीओ को 7 जनवरी तक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत द्वितीय फेज के लिए गांवों को चिन्हित कर सूची नहीं भेजने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संयुक्त निदेशक अनिल व्यास के अनुसार पिछले दिनों आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में ग्राम विकास अधिकारियों को उनके गांवों में अनुसूचित जाति के परिवारों का 15 दिसम्बर तक सर्वे कराने के निर्देश थे। इसके बावजूद अभी तक सर्वे काम पूरा नहीं किया गया है। जबकि 8 जनवरी को पुनः जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। गांवों के सर्वे कार्य की रिपोर्ट निर्धारित समय पर केन्द्र सरकार को भेजी नहीं जाएगी तो बजट लैप्स होने की सम्भावना रहती है। समय पर सूची मिलने व बजट लैप्स होने की स्थिति में संबंधित बीडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मिलता है 20 लाख का बजट
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत ऐसे ग्राम, जिनकी कुल जनसंख्या में 40 प्रतिशत या उससे. ज्यादा अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते है उनमें पेयजल तथा स्वच्छता एवं संरचनात्मक विकास, ठोस तथा द्रव्य अपशिष्ट पदार्थ निपटान, स्कूलों और आंगनबाड़ियों एवं उनमें शौचालय और सड़कों के निर्माण एवं सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट ‘लगाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 20 लाख रुपए का बजट उपलब्ध करवाया जाता है।