भीलवाड़ा को मिलेगा क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी का तोहफा, टेक्सटाइल उद्योग को निराशा

भीलवाड़ा | प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर भीलवाड़ा के शहरी क्षेत्र को क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े व्यापारियों को इस बजट से निराशा हुई है। टेक्सटाइल पार्क की उम्मीद लगाए बैठे उद्यमियों को कोई राहत नहीं मिली। वहीं, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद बनी हुई है।

महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं

पर्यटन को बढ़ावा: 100 करोड़ से बनेगा ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट

आदिवासी बहुल इलाकों को पर्यटन से जोड़ने के लिए 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। इसमें त्रिपुरा सुंदरी, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभयारण्य, ऋषभदेव, मानगढ धाम, गोतमेश्वर और मातृकुंडिया को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 3500 करोड़ का ‘मां फंड’

सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3500 करोड़ का ‘मां फंड’ बनाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत –

• पोर्टेबिलिटी स्कीम लागू होगी, जिससे मरीज प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे।
• 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे।
• डायबिटिक क्लीनिक सभी जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे।
• सभी पीएचसी में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई जाएगी।
• 75 करोड़ की लागत से आर्टिजन-कारगरों की आंखों की फ्री जांच करवाई जाएगी और उन्हें चश्मे दिए जाएंगे।

आंगनबाड़ी बच्चों को मिलेगा 5 दिन दूध

सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जो अब तक 3 दिन ही मिलता था। इसके लिए 200 करोड़ का अतिरिक्त बजट रखा गया है।

शहरी विकास: 900 करोड़ से बनेगी क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी

स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंटआबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी और पुष्कर को 900 करोड़ के बजट से क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

गांवों में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र

राज्य सरकार 3 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल ज्ञान केंद्र खोलेगी। यहां युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और आम जनता को सरकारी सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

पशुपालन को बढ़ावा: मुफ्त दवाइयों की संख्या बढ़ी

• पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 की गई है।
• 40 करोड़ के अतिरिक्त बजट से पशुबीमा योजना का विस्तार होगा।
• गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान 15% बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु कर दिया गया है।
• सर्दी के मौसम में गायों को बाजरा उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा।