मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी से मंडियों को मिलेगी नई रफ्तार
66 करोड़ से अधिक की लागत से प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में होंगे आधारभूत विकास कार्य
जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के कृषक समुदाय की सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ₹66.00 करोड़ से अधिक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है।
इस निर्णय के अंतर्गत प्रदेश की मंडियों में विद्युत सुधार, यार्डों की मरम्मत, नवीन निर्माण कार्य, तथा संपर्क सड़कों के निर्माण जैसे कार्य कराए जाएंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य मंडियों को आधुनिक, व्यवस्थित और किसानों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
मुख्यमंत्री के अनुमोदन से जिन मंडियों को प्राथमिकता दी गई है, उनमें भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर और श्रीकरणपुर जैसी प्रमुख मंडियां शामिल हैं। यहां करीब ₹12.04 करोड़ की लागत से विभिन्न यार्ड विकास कार्य संपादित किए जाएंगे।
वहीं कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा (अनाज मंडी), श्रीगंगानगर (अनाज मंडी), नागौर तथा गोलूवाला में ₹39.98 करोड़ की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुँचाने में और सुविधा मिलेगी।
नववर्ष की शुरुआत पर राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात
नववर्ष विक्रम संवत 2082 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स को दो प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत वृद्धि की सौगात दी है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित डीए वृद्धि के अनुरूप लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य कार्मिकों को बिना विलंब लाभ प्रदान किया जाए। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
