अब भजनलाल सरकार बदल सकेगी जिलों की सीमाएं: जनगणना महारजिस्ट्रार ने खोला रास्ता

राजस्थान में जिलों की सीमाओं में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 31 दिसंबर 2024 तक संभाग, जिलों, उपखंडों, तहसीलों और गांवों सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं बदलने की अनुमति दी है। इसके बाद 1 जनवरी 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फिर से फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी इन सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
राजस्थान में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की सीमाओं को लेकर कई मुद्दे सामने आए थे। अब, इस फैसले के तहत, भजनलाल सरकार को जिलों की सीमाओं में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार मिल गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन को सुगमता से संचालित किया जा सकेगा।
नए जिलों की सीमाओं पर सरकार का फोकस
राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कई नए जिले बनाए गए थे, लेकिन उन जिलों की सीमाओं को लेकर कई अनियमितताएं और विवाद सामने आए थे। इस नए आदेश से सरकार को इन सीमाओं को व्यवस्थित और सही तरीके से निर्धारित करने का मौका मिलेगा। इससे नए जिलों की प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
जनगणना पर प्रभाव
विशेष बात यह है कि इस वर्ष जनगणना नहीं होगी, जो आमतौर पर प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करती है। जनगणना के टलने के बावजूद, राज्य सरकार के पास सीमाओं में बदलाव करने का अवसर है, जो 2024 के अंत तक खुला रहेगा। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान सरकार नए जिलों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित कर सकती है और प्रशासनिक इकाइयों को सही ढंग से व्यवस्थित कर सकती है, जिसके बाद अगले वर्ष से इन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा।
प्रशासनिक सुधारों का नया अध्याय
यह निर्णय राज्य सरकार को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की अनुमति देता है। संभाग, जिलों और तहसीलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी और सरकारी कार्यों में भी तेजी आएगी।