ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आज सरकार को, पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में
जयपुर-प्रतीक पाराशर । राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के आम चुनाव की तैयारियां निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बुधवार को राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का अंतिम निर्धारण होगा। इसके बाद अगले करीब 10 दिनों में आरक्षित सीटों की लॉटरी निकाले जाने की संभावना है, जबकि आगामी 15 दिनों के भीतर चुनाव आचार संहिता लागू होने के संकेत मिल रहे हैं।
ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन लाल भाटी बुधवार को राज्य सरकार को सर्वे आधारित रिपोर्ट सौंपेंगे। आयोग ने प्रदेशभर में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 76 लाख ओबीसी परिवारों का सर्वे कर आंकड़े एकत्रित किए हैं। सर्वे शुरू करने से पहले आयोग ने विभिन्न जिलों में जनसुनवाई भी आयोजित की थी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही प्रदेश में ओबीसी आबादी से जुड़े आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक होने की संभावना है।
सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण का अंतिम निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद सभी सीटों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। आयोग ने ईवीएम कमीशनिंग सहित चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर 25 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
इसी क्रम में 6 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) आयोजित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक में आयोग द्वारा निर्धारित एजेंडे पर विस्तृत चर्चा होगी तथा अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियों के साथ वीसी में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनावी तैयारियों की मौजूदा गति को देखते हुए माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
